ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਨੀਰਜ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਜੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 52 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 35 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ
ਕੀ ਹੈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012’
ਫਰਜੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਸੀਰਿਆ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਮ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਟਿਕਟਿੰਗ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਰੂਫ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਂਟ ਡੀਲ ਆਦਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਚਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾ 'ਤਾ ਚੰਨ, ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਸ਼
5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਏ ਦਿਨ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆ ਅਤੇ ਆਈਲੈਂਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ
ਵਾਈਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ, 17 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਗੋਲ਼ੀ
NEXT STORY 
