ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਤਿਹਾਤ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਦੇ ਸਰਤਾਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ੈਦ ਝੂਠ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ 2020 ਵਿਚ 2015 ਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਬਦਲਾਂ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫ਼ਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ‘ਦਿੱਲੀ ਹੁਨਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 102, 2017 ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ 46 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ 16.29 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 58,709 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.0 ਫੀਸਦੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇ (2018-19) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.0 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਟੰਗ ਨਾ ਅੜਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
NEXT STORY 
