ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ)— ਕੈਪਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਡਰੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ 'ਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 140 ਪੋਸਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸਮਖਾਸ ਆਗੂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਲਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਭਾਵ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ
ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ
ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਪਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕੀ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
