ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੇ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੱਕੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਨਾ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਿਆ ਭੜਥੂ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਲਾੜੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਮੀਂਹ, ਸੁੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ : ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਝੁਲਸੇ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
