ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਉਡੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ : ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਦਾਦਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੇਨ
NEXT STORY 
