ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 803 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ 'ਚ ਸਿਰਫ 803 ਕਰੋ਼ੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਯੋਜਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ : ਸਿਰਸਾ
NEXT STORY 
