ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਠਿੰਡਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (161/ਬੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ. ਐੈੱਨ. ਢੋਕੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂਲ ਫੜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖੇਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੈੱਸ. ਐੈੱਸ. ਪੀ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ?
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
570 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਨੀਗਰੋ ਔਰਤ ਸਣੇ ਦੋ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
