ਸੰਗਰੂਰ (ਰਾਜੇਸ਼, ਹਨੀ ਕੋਹਲੀ) — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਖੌਰਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖੌਰਾ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਮਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪੰਦਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮਲਕ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਆਫ਼ਰ
NEXT STORY