ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਿਰੱਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 3360 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਵਲ 396 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ ਦੇ 4365.37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਰੈੱਡ, ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਭਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਜ਼ਿਲੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1451 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ 1.72 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 4200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 969 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 20,000 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 12,000 ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਸਫਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2500 ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30199 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ, 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਗਾ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
