ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ 7 ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਖ, ਬਾਦਲ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਪਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬ਼ਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਗਲਤ 'ਬਿੱਲ'
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਬੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਨਵਰੀ, 2013 ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ 2 ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਲਵੇ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚੋਂ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਮਿਲੇ ਕਈ ਅੰਗ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯਾਲਯ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬ਼ਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਗਲਤ 'ਬਿੱਲ'
NEXT STORY 
