ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 1021 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 701 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 95 ਪਿੰਡ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 342 ਪਿੰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ 197 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ 67 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 918 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪੀਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਪੀਊਰੀਫਾਇਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
NEXT STORY 
