ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 2019-20 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 5700 ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ : ਚੰਨੀ
NEXT STORY 
