ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇਸ, ਮੇਅਰ ਸਣੇ ਕਈ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ
NEXT STORY 
