ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਕ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ
NEXT STORY 
