ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)- ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਣੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੀਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਮਾਰੀ 2 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਠੱਗੀ, 2 ਨਾਮਜ਼ਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਲਾਨ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ 177 ਦੌੜਾਂ, ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੜ ਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੇ 2 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ, 2 ਨਾਮਜ਼ਦ
NEXT STORY 
