ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਹਿਰਦ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
NEXT STORY 
