ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਈ.) ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਈ. ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਈ. ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਣ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13.50 ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੀਮ 'ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਖੇ' (ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਇਕ 'ਐਪ' ਵੀ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ।
ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
NEXT STORY 
