ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 35 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 30 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਬਣਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨਜ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਊਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ-ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਲਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (ਸਾਲਸੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, 9 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2024 'ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 29 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ, DC ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
