ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ 13 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 400 ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
. ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
. ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਹੈਲਮੈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
. ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
. ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ।
. ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 25000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 12,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
. ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਬੀਲ਼ੇ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਫੋਨ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
