ਬਠਿੰਡਾ — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੰਡ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਡਾ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਵਿਆ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 45,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਵਿਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜਿਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਵਿਆ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸ.ਪੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 67 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
