ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)—ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਟੂ-ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਗਰਮਾਇਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੌਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਪਾੜੇ ਕੱਪੜੇ
NEXT STORY 
