ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਣਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਣਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਣਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਜਾਨ
NEXT STORY 
