ਜਗਰਾਓਂ, (ਮਾਲਵਾ)- ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਓ.), ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ.), ਜਸਟਿਸ ਜੁਬੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ (ਜੇ. ਜੇ. ਬੀ.), ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ’ਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘਡ਼ੀ ਕਰਫ਼ਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਪਾਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੋਰੋਨਾ ?
NEXT STORY 
