ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਰੇਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਖਿਰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ 'ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ'
NEXT STORY