ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗਲ ਲਾਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ: ਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤਿਰਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ .ਪੀ. ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਵਜਰਾ ਵਾਹਿਨੀ ਵੱਲੋਂ 'ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣੋ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ
NEXT STORY 
