ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25,000 (ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ.) ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਮਾਡਾ (233.588 ਏਕੜ), ਗਲਾਡਾ (73.29 ਏਕੜ), ਪੀਡੀਏ (16.52 ਏਕੜ), ਬੀਡੀਏ (13.48 ਏਕੜ), ਜੇਡੀਏ (11.25 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਏਡੀਏ (48.92 ਏਕੜ) ’ਚ ਈ.ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 397.048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਵੈਪਕੋਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ; ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ; ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ। ਹਰੇਕ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਲਈ 85 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ 25,000 ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਘਰ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10ਵੀਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 229 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਡੀਸੀ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾ 3 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ’ਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ, 2022 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, 2022 ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (16 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ), ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਮੋਟਰਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜ ਕੈਰੀਏਜ਼ ਬੱਸਾਂ (35 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਐੱਸ.ਟੀ.ਯੂ.) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਮਈ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 16 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10ਵੀਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 229 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ
ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ
NEXT STORY 
