ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਕੈਪਟਨ-ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੂੰਜਿਆ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਸ. ਅੰਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਕ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ CM ਮਾਨ
ਇੱਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਫਤਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਸ ਦੁਆਰਾ NP/106 (ਪੂਰਬ) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ! ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਪੈ ਗਏ ਭਾਰੀ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ NP/106 (ਪੂਰਬ) ਵਿਚ ਪੈਰਾ 11 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 06.10.2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ 03.02.2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਇਨਡਰਾਈਵ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਧੜਾਧੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਚਲਾਨ
NEXT STORY 
