ਪਟਿਆਲਾ : ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਚਵਾੜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਉਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2001 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਦੇਰੀ
ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ 2001 ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਏ. ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇ. ਪੀ. ਕੰਪਨੀ ਪੈਨਮ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਚ 2006 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ 1993 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 218 ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 204 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ, ਪੈਨਮ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 52.68 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
