ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)— ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੀਵਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀਵਰ ਚੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਬਰੀਕ ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸਥਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਲੱਲਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਲੱਲਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਟ ਮੁਹੱਲਾ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਚਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
