ਲੁਧਿਆਣਾ(ਪਾਲੀ)-ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 21 ਨਵੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਡੇ ਹੋਮ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘਪਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂ ਡੇ ਹੋਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਵੇਈਂ 'ਚ ਡਿੱਗਾ, 16 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
