ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ (ਗੋਰਾ ਲਾਲ) : ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 190 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਪਾਈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ : ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰੇਟ 952 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 952 ਦੀ ਥਾਂ 960 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਖ਼ੁਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 960 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 33 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਖ਼ੁਦ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ 33 ਰੁਪਏ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟ 8 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਖ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ! ਕੁੜੀ ਦੀ CCTV ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼
NEXT STORY 
