ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨਡ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 64-65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ’ਚ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਜੇਕਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਗੈਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਆਸਾਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਕੰਪਨੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਆਦਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਇਕੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ’ਚ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ’ਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 2374 ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 344 ਆਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਪਲੰਬਰ, ਬੇਲਦਾਰ, ਮਾਲੀ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਆਦਿ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 21,717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ'
NEXT STORY 
