ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਜ. ਬ.)– ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਘਪਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਢਤੁਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਲੇਬਰ, ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। 2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 35ਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ, 28 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
