ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਰੱਦ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ ’ਚ ਵੰਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਮਚਿਆ ਘਮਾਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ, ਕਿਹਾ ‘ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਨਮੈਨ ਨਹੀਂ’
ਕਿਵੇਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ.
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 54 ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 54 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 27 ਸੀਟਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 80 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 51 ਸੀਟਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਧਰਮੀ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਦਿਧਰਮੀ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਆਪਸ ’ਚ ਵੰਡੇ ਸਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ
ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1956 ਤੋਂ 1964 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ, ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੀ. ਐੈੱਮ. ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਕਤਲ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਦੱਬੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਢਹਿਣਾ
ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਬੜਬੋਲੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਨੇ 2018 ’ਚ ‘ਨੇਤਾ ਵਿਹੂਣੇ’ ਤੀਸਰੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ‘CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੈ’
'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'
NEXT STORY 
