ਪਟਿਆਲਾ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਹੀਣਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਚੀਫ ਜੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਵਨੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ
NEXT STORY 
