ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ) : ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-25 ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਕਟਰ-40 ਦੇ ਅਜੈ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੈ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 11 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੇਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਹਾਈਕਰਟ ਪੁੱਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ ਜਦੋਂ...
NEXT STORY 
