ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋਹਿਨੀ) : ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ : ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਰਧ ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਾਲਮ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮਾਪੇ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਕਾਰਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੈਪਟਨ' ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2407 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋ 399 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
