ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)– ਪਨਬਸ-ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ 'ਲਵ ਮੈਰਿਜ', ਦੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਗਲ਼ ਲਾਈ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਹੰਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੇਨਟੇਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ’ਚ ‘ਪੂਲਿੰਗ’ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
NEXT STORY 
