ਲੁਧਿਆਣਾ (ਕੁਲਵੰਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਨਾ ਤੋੜ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਵੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਗੋਭੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਮੂਲੀ ਤੇ ਖੀਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਨਿੰਬੂ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 120 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਬੈਂਗਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਮੇਥੀ, ਘੀਆ ਤੇ ਪੇਠਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ
ਲਸਣ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 160 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਅਦਰਕ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 160 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਪਿਆਜ 23 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਾਂਦੀ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਓ, ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੈਂਡਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰੇ ਦਿਖੇ 'ਨੋਟ', ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ...!
ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਸੱਚਾਈ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹਿਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਸ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਂਡਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
NEXT STORY 
