ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਣਸ (ਉਸਾਰੀਆਂ) ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਗਲੱਬਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਲੇਬਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਨੂੰ ਈ-ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ, ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣਗੇ । ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ (ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ, ਮਕਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੇਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਕੇਗਾ ਪਲਾਇਨ : ਇਕਬਾਲ ਅਰਨੇਜਾ
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਨੇਜਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਧੂਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁੱਸਤ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਦੂ, ਕੀਤੀ ਟਿਕਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ
NEXT STORY 
