ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ) : ਅੱਧਾ ਅਕਤੂਬਰ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਐੱਫ. ਆਰ. ਕੇ. (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ DGP ਪੰਜਾਬ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਰ. ਕੇ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਸਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 925 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੈਕ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਐੱਫ. ਆਰ. ਕੇ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇੇਰ੍ਹਵੀਂ, ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਟੱਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
150 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ’ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ
ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ। ਸ਼ੈਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐੱਫ. ਆਰ. ਕੇ. ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY