ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 83.50 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟਾਕ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਸਟਾਕ 167 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਫਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਫਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ 74.6 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ 320 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਫਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
