ਜਲੰਧਰ(ਚਾਵਲਾ)— ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 70ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਣ, 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਚਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਫਸਾਉਣ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸਿੱਖ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੇ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਚੀਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਕੋ ਦੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮੋਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ!
NEXT STORY