ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ)—ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ, ਧਾਰਾ45-ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਓ. ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਐੱਸ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੇਵੇ।
'ਪੰਜਾਬ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਬੰਪਰ' ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
