ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਟ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਨ ਜੌਖਮ ’ਚ ਪਾ ਟੁੱਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ
NEXT STORY 
