ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਮਲ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।
ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਕੀਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦੇ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਤਨਮ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਭਲਾਈ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ, ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਿਤ
NEXT STORY 
