ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਹਾਂਡਾ): ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।
ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜੂਨ-2019 'ਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਜਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
NEXT STORY 
