ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਰੋੜਾ)- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ
NEXT STORY 
