ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਹਿਗਲ)- ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰ ਜੋਸ਼ੀ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ 15 ਘੰਟੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਡੈੱਡਬਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 5,47,950 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੇੱਡਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲਿਵਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ! 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਸ਼ਿਨ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਰੋਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਿਾਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਵਰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 950 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵੱਖ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈੱਡਬਾਡੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਦੇਖਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
