ਪਟਿਆਲਾ(ਪਰਮੀਤ)-ਪੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੀ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਪੀ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਕੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ-3 ਏ, 4, 5, 6, 18, 23, 29 ਅਤੇ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3, 4, 5 ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 120(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਰਜਿਸਰਡ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
